काठमाडौं – नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सम्बन्धमा सर्वोच्च
अदालतको आदेशलाई गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयको आस्थामा ठेस पुर्याएको छ । आईतवार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वाेच्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले पुनरावलोकनमा गएको बताए ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पत्रकारसँग भने, ‘जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश गम्भीर र त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
त्यसलाई बदर गराउनका लागि हामी भ्याकेटमा पनि गइसकेका छौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बारेमा उल्लेख छ ।
यो दलहरूको नितान्त आन्तरिक विषय हो ।’प्रवक्ता ज्ञवालीले दलहरूको आन्तरिक प्रबन्धलाई बिल्कुल बेवास्ता गरेर आएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् ।
‘हामीले आदेशको कानूनी प्रतिवाद गर्ने नै छौं, गरिरहेका छौं तर यति हुँदाहुँदै पनि अदालतको आदेश आइसकेपछि त्यसलाई मान्नु हाम्रो बाध्यता हो, कर्तव्य हो ।
त्यसलाई मानेर नै चल्छौं तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ – यस्तो कानूनभन्दा बाहिर गरिएको आदेश अन्तिम समयसम्म टिक्ने छैन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कर्णालीका सांसद्हरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत् कारवाही बदर गरेको थियो ।- मिडिया डबलीबाट
